Unified Pension Scheme Portal : केंद्र सरकार ने करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक नई Unified Pension Scheme को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है।
Unified Pension Scheme Kya Hai?
इस साल एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा करते हुए, सरकार ने New Pension Scheme (NPS) को लेकर कई गैर-भाजपा शासित राज्यों के विरोध के बीच unified portal epfo शुरू की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की, “इस योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।” नई योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी और कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं।
What makes Modi govt’s new Unified Pension Scheme
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, जो 1 अप्रैल, 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं। एनपीएस ग्राहक यूपीएस में स्थानांतरित होने का विकल्प चुन सकते हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष से सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करता है। बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “unified pension scheme features सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।”
Benefits of Unified Pension Scheme In Hindi
यूपीएस एक सुनिश्चित पेंशन का वादा करता है – जो 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत है।कम से कम 10 वर्ष की सेवा के साथ छोटी सेवा अवधि के लिए एक आनुपातिक योजना भी मौजूद है। नई पेंशन योजना कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसकी पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी प्रदान करती है।न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी।
Unified Pension Portal UPS Eligibility
नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। वे सभी लोग जो 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं या बकाया राशि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वे इसके पात्र हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
यूपीएस एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है, जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन का 50% है। हालांकि, एनपीएस एक बाजार से जुड़ी परिभाषित अंशदान योजना है।
इस योजना के तहत यूपीएस ग्राहकों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। वे सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पाने के हकदार होंगे।